यूपी में आईटीआई अनुदेशकों के 2504 पदों पर भर्ती जल्द, प्रक्रिया में जरूरी बदलाव, जानें– अब कैसे होगा चयन
उत्तर प्रदेश में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में अनुदेशकों व फोरमैन अनुदेशकों के 2504 पदों पर जल्द भर्ती होगी। व्यावसायिक शिक्षा विभाग की ओर से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को इन पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन भेज दिया गया है।
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उत्तर प्रदेश में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में अनुदेशकों व फोरमैन अनुदेशकों के 2504 पदों पर जल्द भर्ती होगी। व्यावसायिक शिक्षा विभाग की ओर से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) को इन पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन भेज दिया गया है। यह जानकारी व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने दी। सोमवार को लोक भवन के मीडिया सेंटर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश आइटीआइ (अनुदेशक और फोरमैन अनुदेशक) सेवा नियमावली 2021 लागू कर भर्ती में पारदर्शिता के लिए कई ठोस उपाय किए गए हैं।
कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि प्रशिक्षण महानिदेशालय ( डीजीटी) द्वारा तय की गई गाइडलाइन के अनुसार योग्यता का निर्धारण किया गया है। क्राफ्ट इंस्ट्रेक्टर ट्रेनिंग स्क्रीम (सीआइटीएस) को अनुदेशक के पद पर भर्ती के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। इसकी परीक्षा पास होना जरूरी होगा। अनुदेशक पद पर भर्ती के लिए इंटरव्यू को खत्म कर दिया गया है। अब लिखित परीक्षा के माध्यम से भर्ती होगी। अनुदेशक पद पर भर्ती के लिए 80 प्रतिशत अंक लिखित परीक्षा के होंगे और 20 प्रतिशत अंक सीआइटीएस परीक्षा में मिले अंकों के जोड़े जाएंगे। इस तरह 100 अंकों की मेरिट तैयार की जाएगी।
वहीं आउटसोर्सिंग के माध्यम से प्रोग्राम मैनेजर के पदों पर भर्ती कर कौशल विकास की ट्रेनिंग को और मजबूत बनाया जाएगा। स्टेट प्रोग्राम मैनेजर के छह पदों पर भर्ती होगी। इन्हें 88 हजार रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। इसी तरह 75 जिला प्रोग्राम मैनेजर के पद पर भर्ती होगी। इन्हें 35 हजार रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। वहीं, ब्लाक प्रोग्राम मैनेजर के 822 पदों पर भर्ती होगी। इन्हें 23 हजार रुपये प्रति माह
मानेदय दिया जाएगा। इसके लिए ट्रिपल सी का सार्टिफिकेट, ग्रेजुएशन और इस क्षेत्र में काम का तीन साल का अनुभव होना जरूरी है।
मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने इस मौके पर विभाग की उपलब्धियां भी बताई। उन्होंने कहा कि कौशल विकास विभाग के तहत इस सरकार के कार्यकाल में बीते 31 दिसंबर, 2021 तक आठ लाख से अधिक युवाओं को ट्रेनिंग दी गई। प्रशिक्षुओं के लिए बायोमीट्रिक उपस्थिति को अनिवार्य किया गया। वहीं, आइटीआइ में आनलाइन लिखित परीक्षाएं आयोजित की गईं।
